जो पीड पराई जाने रे

जो पीड पराई जाने रे – प्रा विनायक आंबेकर

जनतेने प्रचंड बहुमत देऊन केंद्रात सत्ता दिल्या नंतर गेल्या साडे चार वर्षातल्या श्री नरेंद्र मोदींच्या कारकीर्दीचा आढावा घेताना त्यांच्या बाजूने आणी विरुद्ध बरेच काही लिहिले आणी बोलले जात आहे. श्री मोदींच्या राजकारणा बद्दल दोन्ही बाजूने नेहमीच टोकाची मते मांडली जातात. परंतु सत्तेवर आल्या पासून गेल्या साडेचार वर्षात श्री मोदींच्या कामातले एक सातत्य सर्वांनाच मान्य करावे लागेल. आपल्या देशातल्या दारिद्र्य रेषेखाली असलेल्या अनुसूचित जाती जमातीतील आणि खेड्या पाड्यात विखुरलेल्या आदिवासी व वनवासी समाजातील देश बांधवांसाठी ते सतत नवनवीन योजना आणून या देश बांधवांच्या जीवनमानात सुधारणा आणण्याचा प्रयत्न सातत्याने व पूर्ण ताकद लावून करीत आहेत. विशेष म्हणजे त्यांच्या प्रयत्नाला भरपूर यशही मिळताना दिसत आहे.

प्रधानमंत्री म्हणून देशाची जबाबदारी स्वीकारतानाच त्यांची कार्य सूची व प्राथमिकता देण्याचे विषय निश्चित होते असे त्यांच्या निर्णयांच्या मालिके वरून लक्षात येते. भारतीय जनसंघाचे संस्थापक व पक्षाला वैचारिक दिशा देणारे पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनी मांडलेला अन्त्योदयाचा व रांगेतल्या शेवटच्या नागरीका पासून विकासाची कामे सुरु करण्याचा निश्चय श्री मोदिनी या साडे चार वर्षात प्रत्यक्षात आणला आहे. २०११ च्या सोशिओ ईकोनोमिक कास्ट सेन्सस नुसार आपल्या देशात सुमारे १० कोटी ८४ लाख कुटुंबे दारिद्र्य रेषेखाली होती. त्या अनुषंगाने साधारत: आजच्या लोकसंख्ये मधील सुमारे ४० कोटी लोकसंख्या ही आजही दारिद्र्य रेषेखाली जीवन जगत आहे असे मानावे लागेल. या देश बांधवांना सन्मानाने जगता यावे या साठी श्री मोदीं मनापासून प्रयत्न करीत आहेत.

स्वातंत्र्य मिळाल्या नंतर ६७ वर्षे होऊन गेली तरी देशातली दारिद्र्य रेषे खालील व  खेड्यातील जनता देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा हिस्सा बनलेली नाही हि वस्तुस्थिती ओळखून श्री मोदिनी सर्वात प्रथम जनधन योजने पासून सुरवात केली. ज्या कुटुंबांनी उभ्या आयुष्यात बेन्केचे तोंड कधी पहिले न्हवते अशा ३४ कोटी भारतीयांची शून्य रुपयांनी बँक खाती त्यांनी उघडली. या सर्व लोकांना देशाच्या आर्थिक प्रवाहात सामील करून घेतले. या लोकांनी सकारात्मक प्रतिसाद देऊन ८० हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी आपल्या खात्यात जमा केल्या. श्री मोदी यांचे नियोजन यशस्वी झाले. प्रत्यक्षात श्री मोदिनी या गोर गरिबांचा दुसरा महत्वाचा फायदा अप्रत्यक्ष पणे करून दिला होता. या पूर्वीच्या सरकार कडून दिला जाणारा विविध योजनांचा पैसा या गरीबांपर्यंत पोहोचत नव्हता. त्या साठी योजनेतून दिला जाणारा प्रत्येक पैसा लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर पद्धतीने देण्याचे श्री मोदी यांचे नियोजन होते ते या योजने मुळे शक्य झाले. गोर गरिबांच्या वाट्याचा प्रत्येक पैसा त्यांच्या बँक खात्यात जमा होऊ लागला.

दारिद्र्य रेषे खालील कुटुंबांचे आरोग्याचे बरेचसे प्रश्न व्यक्तिगत व सार्वजनिक स्वच्छतेशी निगडीत असतात हे लक्षात घेऊन त्यांनी आपल्या कारकीर्दीच्या पहिल्याच वर्षात “ स्वच्छ भारत अभियान ” सुरु केले. उघड्यावर शौच केल्याने गाव-वाड्या-वस्त्यांवर रोगराई पसरते हे ओळखून त्यांनी शौचालयांची निर्मिती हा राष्ट्रीय कार्यक्रम केला. आज देश भरामध्ये ५ लाख ११ हजार खेडी हागणदारी मुक्त आहेत आणि या अभियाना अंतर्गत ९ कोटी २३ लाख घरांमध्ये शौचालये सरकारी खर्चानी बांधली गेली आहेत.

त्याला जोडून सुरु केलेल्या “ बेटी बचाव बेटी पढाव “ अभियानात देखील सर्व शाळांमध्ये शौचालय असले पाहिजे असा आग्रह धरून त्या अभियानाला देखील त्यांनी जन चळवळीत परावर्तीत केले. त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन स्वयंसेवी संस्थानि आणि सीएसआर फंड मधून मोठ्या सार्वजनिक आणि खाजगी कम्पन्यानी बहुतेक शाळांमध्ये शौचालये बांधून दिली आहेत. मुलीनी शिक्षण घेतले पाहिजे असे नुसते भाषण न करता; खेडे गावातल्या मुली वयात आल्या वर शाळेत शौचालयाची सोय नसेल तर शाळा सोडून देतात; हि वस्तुस्थिती समजावून घेऊन त्या साठी स्वत: व्यक्तिगत पातळीवर प्रयत्न करणे हे त्यांच्या संवेदनशील मनाचे प्रतिक आहे.

आरोग्य हा विषय हाती घेतल्यावर त्याचा सर्वांगाने विचार करून त्यांनी या दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांमधील महिलांनि चुलीवर स्वयंपाक केल्याने होणा-या त्यांच्या आरोग्याच्या हानीचा विचार सुरु केला. उज्वला योजने अंतर्गत आज पर्यंत ५ कोटी ७४ लाख कुटुंबाना मोफत स्वयंपाकाचे गेस कनेक्शन पुरवले आहे. या योजनेत आता ईतर मागासवर्गीयांचा समावेश करून त्यांनी जास्तीत जास्त जनतेच्या आरोग्याचा विचार केला. या योजनेचा आर्थिक ताण सरकारच्या तिजोरीवर पडू नये म्हणून आर्थिक दृष्ट्या सधन कुटुंबाना त्यांची गेस सबसिडी सोडून देण्याचे आवाहन त्यांनी स्वत: केले आणि देशबांधवांचा त्यालाही चांगला पाठींबा मिळवला.

श्री मोदी यांच्या संवेदनशिलतेचा पुढचा अविष्कार म्हणजे त्यांनी देशातील गरीब  आणि असंघटीत वर्गातील छोटे कामगार व व्यावसायिक यांच्या साठी आणलेल्या सामाजिक सुरक्षेच्या परवडणा-या दरातील विमा योजना. या गरीब कुटुंबांवर त्यांच्या कुटुंबातील कमवत्या व्यक्तीचा अचानक अपघाती मृत्यु झाल्यास जे आर्थिक संकट कोसळते त्या साठी वार्षिक फक्त १२ रुपयात मिळणारा सुरक्षा विमा किंवा वार्षिक ३३० रुपयात मिळणारा जीवन विमा आणी रू. १ हजार ते ५ हजार पर्यंत दर महा पेन्शन मिळवून देणारी अटल पेन्शन योजना या श्री मोदिनी स्वत: लक्ष घालून   उपलब्ध करून दिलेल्या सुविधा आहेत. या सुरक्षा विमा योजनेचा फायदा अनेक कुटुंबाना झाला आहे.

गरिबांच्या आरोग्याचा सर्वांगीण विचार श्री मोदिनी केलेला असल्याने २०१४ पासून टप्या टप्याने सर्व गोष्टींची पूर्तता करत त्यांनी २०१८ मध्ये आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान हि महत्वाकांक्षी योजना सादर केली. पहिल्या टप्प्यात या दारिद्र्य रेषेखालच्या १० कोटी ८४ लाख कुटुंबाना प्रती वर्षी प्रती कुटुंब रु.५ लाखाची आरोग्य सुविधा पूर्ण पणे मोफत पुरवण्याची हि भारताच्या ईतिहासातील सर्वात भव्य व समाजाभिमुख योजना आहे. सर्वसाधारणपणे ५० कोटी जनता या योजनेचा लाभ घेणार आहे. गरिबांच्या कुटुंबात कोणी व्यक्ती दुर्धर आजाराने ग्रस्त झाल्यास सर्व कुटुंब असहाय होत्ते त्यांच्या साठी काही ठोस उपाय केला पाहिजे हा विचार मनात येणे आणि त्या साठी आपले सर्व कौशल्य पणाला लावून अशी भव्य योजना तयार करणे व अमलात आणणे हे श्री मोदी यांच्या मनातील समाज बांधवा प्रती असलेल्या आस्थेमुळे आणि सहृदयते मुळेच शक्य होऊ शकते.

अन्न वस्त्र निवारा या मुलभूत गरजा समोर ठेवून श्री मोदी कार्यरत आहेत. परंतु त्यांच्या कार्य पद्धतीमध्ये शाश्वत विकासाला महत्व आहे. त्यामुळे गरिबांना आवश्यक आहे तिथे अन्नपूर्णा योजनेत स्वस्त धन्य ते जरूर देतात पण त्याच बरोबरीने गरिबांनी स्वयंपूर्ण व्हावे या साठी देखील प्रयत्न करत्तात. त्याच दृष्टीने छोट्या व्यावसायिकांना स्वत:चा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी त्यांनी मुद्रा कर्ज योजना आणली. देशभरातील १४ कोटी २५ लाख नागरिकांना आज पर्यंत कर्ज दिली आहेत. हि सर्व कुटुंब आपल्या कुटुंबाचा उदार निर्वाह उत्तम रीतीने चालवत आहेत व स्वावलंबी व स्वयंपूर्ण आहेत.

प्रत्येक व्यक्तीला स्वत:चे हक्काचे घर हवेच असते पण गरिबांना ते शक्य नसते. गरिबांच्या घराविषयीच्या भावना ओळखून श्री मोदिनी सत्तेवर आल्या आल्या युद्ध पातळीवर नियोजन सुरु केले. देशात त्या वेळी सुमारे २ कोटी कुटुंबांकडे स्वत:चे घर न्हवते. २०२२ पर्यंत सर्वाना घर देण्याचे नियोजन करून श्री मिदिनी प्रधान मंत्री आवास योजना शहरी आणि ग्रामीण भागात स्वतंत्रपणे सुरु केली. आज पर्यंत एक कोटी घरे बांधून झाली असून २०२२ पर्यंत निश्चितच सर्वांना घरे दिली जातील.

आर्थिक, शैक्षणिक, उद्योग, व्यापार, निर्यात. संरक्षण, संशोधन अशा सर्व पातळ्यांवर श्री मोदी सरकारचे काम अतिशय जोमाने चालू आहेच परंतु भारतीय राज्य घटनेने दिलेल्या कल्याणकारी राज्याच्या जबाबदारीला मनापासून स्वीकारून आपल्या गरीब, दलित व आदिवासी देश बांधवांच्या सर्वांगीण विकासाचा त्यांचा प्रयत्न निश्चितच त्यांच्या सहृदयतेचे प्रमाण देणारा व अभिमानास्पद आहे.