मा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दि.१२ नोवेंबर २०२० रोजी आत्मनिर्भर भारत योजनेतील पहिल्या दोन पेकेजच्या प्रगतीचा आढावा घेतला आणि पेकेज क्रमांक ३ जाहीर केले. मोदी सरकारच्या कार्यपद्धती नुसार सविस्तर नियोजन आणि पारदर्शकता हि वैशिष्ट्ये या पेकेज मध्ये देखील कायम आहेत. शिवाय पहिल्या दोन पेकेज मधील कामकाजाचा अनुभव देखील विचारात घेतलेला दिसून येतो. एकूण रु. २,६५,०८० कोटी रुपयांच्या नवीन योजना त्यांनी या वेळी जाहीर केल्या. त्या योजनांचा गोषवारा पुढील प्रमाणे आहे. संबंधित घटका पर्यंत हि माहिती पोचवावी अशी विनंती मी आपल्या सर्वाना करीत आहे.
१) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना– कोविदमुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीतून बाहेर पडताना नवीन नोकर्या/ रोजगार संधी उपलब्ध करण्यासाठी सहाय्यभूत ठरणारी योजना. या पूर्वीच्या पी एम रोजगार प्रोत्साहन योजना या यशस्वी योजनेच्या धर्तीवर हि योजना आखलेली आहे.
योजना कोणासाठी लाभदायक -अ) ईपीएफ़ओ नोंदणीकृत उद्योगात नव्याने दाखल होणार्या व रु.१५००० पेक्षा कमी पगार असणारा नोकर ब) ईपिएफ़ओ नंबर असलेला नोकर ज्याने कोविद मुळे १ मार्च ते ३० सपटेंबर दरम्यान नोकरी सोडली होती आणि जो १ ऑक्टोबर पासून पुन्हा नोकरीमध्ये भरती झाला आहे.
योजनेच्या पात्रता व अटी- अ) योजना ईपिएफ़ओ मध्ये नोंदणीकृत उद्योगांनाच लागू. ब) ज्या उद्योगामध्ये ५० किंवा त्यापेक्षा कमी कामगार संदर्भ बेस असेल त्यांनी घेतलेल्या २ नवीन कामगारांसाठी त्याना योजनेचा लाभ मिळेल क) ज्या उद्योगांमध्ये ५० पेक्षा अधिक कामगार संदर्भ बेस असेल त्यांनी घेतलेल्या ५ नवीन कामगारांसाठी त्याना योजनेचा फायदा मिळेल ड) योजना जाहीर झाल्यावर ईपिएफ़ओ मध्ये नव्याने नोंदणी केलेल्या उद्योगांच्या सर्व नवीन कामगारांना योजनेचा लाभ मिळेल. ई) योजने मध्ये ३० जून २०२१ पर्यंत अर्ज करता येईल. फ) योजनेत सामील झाल्यावर पुढील दोन वर्षे या योजनेचे फायदे मिळत रहातील.
योजनेत मिळणारा फायदा- संघटीत क्षेत्रातील नोकर्यांची संख्या वाढवणे हा या योजनेचा मूळ उद्देश आहे. त्यामुळे या योजनेत केंद्र शासन प्रत्यक्ष आर्थिक सहाय्य अनुदानाच्या रुपात करणार आहे. पात्र उद्योगातील त्यांनी नव्याने भरती केलेल्या ज्या कामगारांची या योजनेत निवड होईल त्यांच्या पगारापैकी विशिष्ट रक्कम सरकार अनुदान स्वरूपात देणार आहे. अ) एकूण कामगार संख्या १००० पेक्षा कमी असलेल्या उद्योगांसाठी कामगारांनी व मालकांनी भरायची पगाराच्या एकूण २४% ईपीएफओ रक्कम ब) तर ज्या उद्योगात एकूण कामगार संख्या १००० पेक्षा जास्त आहे त्यातील कामगारांनी भरायची पगाराच्या १२% ईपीएफ ची रक्कम. क) या योजनेत मिळणारी सबसिडी कामगाराच्या आधार सीडेड ईपिएफ़ओ खात्यात डायरेक्ट ट्रान्स्फर केली जाईल.
योजनेची उपयुक्तता – उद्योगांच्या वेतनावरील खर्चाचा विशिष्ट हिस्सा केंद्र सरकार स्वत: भरणार असल्याने उद्योग जास्त कामगारांना नोकरीवर ठेवण्यास निश्चितच प्रवृत्त होतील. त्यामुळे नवीन रोजगार संधी उपलब्ध होतील. लॉकडाऊन मुले ज्याना नोकरीतून काढुन टाकले होते त्या कामगारांना या योजने मुळे पुन्हा कामावर घेतले जाईल.
२-अ ) इमर्जन्सी क्रेडीट लाईन गेरंटी स्कीम– सरकारी हमीवर दिल्या जाणार्या आधीच्या कर्जाच्या २० % रकमीईतक्या ( ECLGS ) कर्ज योजनेची मुदत ३१ मार्च २०२१ पर्यंत वाढवली आहे. या मध्ये एमएसएमई- लघु मध्यम उद्योग, व्यापारी उद्योग संस्था, व्यावसायिक व मुद्रा कर्जदार याना हि कर्ज सुविधा मिळू शकते. हे जास्तीचे कर्ज ५ वर्षा साठी दिले जात असून त्यामध्ये लॉकडाऊनचा परिणाम लक्षात घेऊन एक वर्षाचा मोराटोरीयम- कर्ज परतफेड ण करण्याची सुट देखील दिली आहे. आत्ता पर्यंत या योजनेत १२ नोव्हेंबर पर्यंत ६१ लाख कर्जदारांना २ लाख ५ हजार कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर केली आहेत त्यापैकी १ लाख ५२ हजार कोटी रुपयांची कर्जे प्रत्यक्ष वितरीत केलेली आहेत.
२-ब ) गेरंटीड क्रेडीट फोर स्ट्रेसड सेक्टर- कामथ क्मीटीच्या अहवाला प्रमाणे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या २६ उद्योग क्षेत्राना आणि त्याच बरोबरीने आरोग्यसेवा क्षेत्राला १००% सरकारी हमीवर आणि मर्यादा घातलेल्या व्याजदरामध्ये सध्याच्या कर्जाच्या बाकी रक्मेवर जास्तीचे २०% कर्ज देण्याची योजना पहिल्या पेकेज मध्ये जाहीर केली होती त्यालाही ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे. याक्षेत्रात काम करणारे उद्योग त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक अडचणीतून बाहेर येऊ शकतील.
३) चाम्पियन सेक्टर म्हणून निवडलेल्या १० क्षेत्रातील उद्योगांना नवीन पेकेज-१ लाख ४६ हजार कोटीं – आत्मनिर्भर भारत योजनेत पूर्वी ३ क्षेत्रांसाठी ज्यात मोबाईल फोन व इलेक्ट्रोनिक सुटे भाग, औषधांची पूर्व उत्पादने व एपीआय उत्पादने आणि मेडिकल उपकरणे यांचा प्रामुख्याने समावेश होता रु.५१,३५५ कोटी रुपयांची उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन योजना जाहीर केली होती. आयात कमी करण्यासाठी या जोडीला १० नव्या उद्योग क्षेत्राची निश्चिती करून त्यांच्या साठी नव्याने रु. १ लाख ४५९८० कोटी रूपयांची तरतुद उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन योजनेसाठी करण्यात आलेली आहे. या आर्थिक मदतीमुळे या क्षेत्रातील उत्पादने स्पर्शात्मक किमतीत त्यांची उत्पादने भारतात उपलब्ध करून देऊ शकतील. या १० क्षेत्रांमध्ये सेल केमेस्ट्री बेटरी,औटोमोबील आणि ऑटो कोम्पोनंट, टेलीकोम व नेट्वर्किंग प्रोद्कट, टेकसटाइल प्रोडकट व फूड प्रोडक्ट यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.
४) पी एम आवास योजना- शहरी या साठी नवीन तरतूद रु.१८ हजार कोटीं- गृह बांधणी उद्योगास चालना देण्यासाठी शासनाने उचललेल्या पावलांमध्ये स्वामिः योजनेद्वारा रखडलेल्या १३५ गृह प्रकल्पाना रु.१३ हजार २०० कोटी रुपयांचे अर्थ सहाय्य दिले होते. या अर्थसहाय्या मुळे ज्यांचे बांधकाम अर्धवट रखडलेले होते असे ८७००० फ्लेट पहिल्या तयार होत आहेत. हे अर्थसहाय म्हणजेच अर्थशास्त्रीय भाषेत माल पुरवठा तयार झाला. या मालाला मागणी तयार करण्यासाठी डिमांड साईड इंटरव्हेन्षन म्हणून शासनाने शहरी भागातील आवास योजनेसाठी बजेट मध्ये केलेल्या रु ८ हजार कोटी तरतुदी शिवाय अधिकची रु १८००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या मुळे नवीन १२ लाख घरांची मागणी तयार होईल व १८ लाख घरे भविष्यात तयार होतील असा अंदाज आहे.
५) शासकीय टेंडरमधील इएमडी रद्द व परफॉरमन्स गेरंटीचे दर कमी करणे- सर्व शासकिय टेंडरमधे सध्या सर्व ठेकेदारांना अर्नेस्टमनी डीपोझीट व परफॉरमन्स गेरंटी द्यावी लागते. इएमडी हि बँक गेरंटीच्या रुपात स्वीकारली जाते व बँकेकडे ठराविक रक्कम फिक्स डीपोझीट करून ती घ्यावी लागते. शिवाय परफॉरमन्स गेरंटीची रक्कम ठेकेदाराच्या मंजूर बिलाच्या रकमेतून कापली जाते. त्यामुळे ठेकेदाराची बरीच रक्कम अडकुन रहाते व ठेकेदाराच्या पायाभूत सुविधांच्या कामांची क्षमता कमी होते. यावर उपाय म्हणून या पेकेजमध्ये सर्व प्रकारच्या सरकारी टेंडरमधे ३१.१२.२०२१ पर्यंत इएमडी घेतला जाणार नाही. त्या ऐवजी बीड सिक्युरिटी डिक्लेरेशन घेतले जाईल ज्यात काहीही रक्कम लागणार नाही. परफॉरमन्स गेरंटी सध्या ५ ते १० % घेतली जाते त्या ऐवजी फक्त ३% दराने घेतली जाईल. हेच बदल शासकीय उद्योगातील टेंडरसाठी देखील लागू होतील. सर्व राज्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात हे बदल लागू करावेत असा आग्रह धरला जाईल.
पुढील माहिती भाग-२ मध्ये